देशद्रोह कानून एवं सेना के विशेषाधिकार खत्म करने के कांग्रेस का विचार खतरनाक

पूर्णिया: लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर कांग्रेस के घोषणा पत्र में देशद्रोह कानून (धारा 124) खत्म करने एवं सेना के विशेषाधिकार (AFSPA) हटाने के कांग्रेस का विचार देशहित में खतरनाक है, ऐसे वायदों का जितनी निंदा की जाय वो कम है। खासकर मैं राष्ट्रवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के जिला संयोजक के नाते ऐसे वायदों से बेहद आहत हूँ। कांग्रेस देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है, अब सारी दुनिया जान चुकी है। जिसका हाथ देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हो ऐसे पार्टी को मैं कभी किसी को वोट करने के लिए नही कह सकता हूँ। आये दिन कांग्रेस के नेताओं ने मोदी विरोध में देशविरोध पर उतर रहे हैं। कश्मीर समस्या की जड़ में नेहरू परिवार ही है।

जातियों की ओछि राजनीति पर मेरा विचार

जातियों की ओछि राजनीति पर मेरा विचार:-
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जातियों के नाम पर ओछि राजनीति करने वाले कुछ लोगों ने कहा कि हम यादवों के लिए #ABVP नही है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि हम यादवों के लिए उचित जगह ABVP है। क्योंकि हमारे संस्कार में राष्ट्रवाद है, यहाँ हम भारत माता की जय एवं वन्दे मातरम् के नारे लगाते हैं। भारतीय ज्ञान, संस्कृति एवं दर्शन का हम सम्मान करते हैं और हमें इसपर गौरव है।

देश विरोधियों के साथ खड़ा रहने वालों के साथ हम खड़ा नही हो सकते। राजनीतिक दल के आकाओं के नाम का जयकारा या नारा हम नही लगा सकते। वंशवाद/परिवारवाद की जकड़न में हम नही रह सकते।

भारत में आर्थिक क्रांति जीएसटी युग की शुरूआत

भारत के आजादी के आर्थिक इतिहास में जीएसटी युग नया अध्याय जुड़ गया। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हाॅल में एक देश, एक कर के तहत 01जूलाई 2017 रोज शनिवार के मध्य रात्रि से आर्थिक क्रांति जीएसटी एलान के साथ लागू हो गया। जीएसटी लागू होने के साथ वैट, सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जैसे केंद्र और राज्यों के दर्जनभर से अधिक कर समाप्त हो गए हैं। अब देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की चार दरें - 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत फीसद लागू की गई। जीएसटी पहला संघीय कर है, जिसे केंद्र और राज्य ने मिलकर लागू किया है। यह सहकारी संघवाद के माॅडल पर आधारित है।