भारत के आजादी के आर्थिक इतिहास में जीएसटी युग नया अध्याय जुड़ गया। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हाॅल में एक देश, एक कर के तहत 01जूलाई 2017 रोज शनिवार के मध्य रात्रि से आर्थिक क्रांति जीएसटी एलान के साथ लागू हो गया। जीएसटी लागू होने के साथ वैट, सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जैसे केंद्र और राज्यों के दर्जनभर से अधिक कर समाप्त हो गए हैं। अब देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की चार दरें - 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत फीसद लागू की गई। जीएसटी पहला संघीय कर है, जिसे केंद्र और राज्य ने मिलकर लागू किया है। यह सहकारी संघवाद के माॅडल पर आधारित है।